Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY): ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लाभ

Rashtriya Krishi Vikas Yojana: कृषि क्षेत्र की उन्नति और किसानों के कल्याण के लिए, भारत सरकार ने अनेक पहल की हैं। इन पहलों का उद्देश्य फसलों की गुणवत्ता में सुधार और किसानों को आर्थिक समर्थन प्रदान करना है। 2007 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को अपनी योजनाएं और प्राथमिकताएं तय करने की स्वतंत्रता दी गई है

इस लेख में हम आपको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की विस्तृत जानकारी देंगे। आप यहां पढ़ेंगे कि कैसे आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2024 का लाभ उठा सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, पात्रता मानदंड क्या हैं, आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं, और आवेदन कैसे करें।

Rashtriya Krishi Vikas Yojana 2024

कृषि क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक विकास दर हासिल करना। 2007 में आरंभ की गई यह योजना, बाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प (आरएएफटीएएआर) के नाम से भी जानी गई, जिसे 2019-20 तक के लिए 15,722 करोड़ रुपये के बजट के साथ लागू किया गया।

29 मई 2007 को, राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि को तेज करना था। इस योजना ने राज्यों को अपनी कृषि नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान किया।

राज्य कृषि योजना (एसएपी) और जिला कृषि योजना (डीएपी) के माध्यम से, योजना ने कृषि क्षेत्र में विकेंद्रीकृत नियोजन को सक्षम बनाया। यह योजना कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

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आरकेवीवाई न केवल कृषि क्षेत्र के लिए बल्कि आईएएस परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस लेख के अंत में आपको इस योजना से संबंधित नोट्स का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत, कृषि व्यवसाय उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। योजना के माध्यम से, कृषि संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास करने के साथ-साथ, गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण, और बाजार सुविधाओं की पहुंच को भी बढ़ाया जाएगा।

इसके जरिए, किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाओं का निर्माण करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से कृषि क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस प्रकार, आरकेवीवाई कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – आरकेवीवाई रफ्तार: ताजा जानकारी

कृषि मंत्रालय ने 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – आरकेवीवाई रफ्तार के अंतर्गत नवाचार और कृषि-उद्यमिता के घटक के तहत स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की है। पहले ही 112 स्टार्टअप्स को वित्त पोषित किया जा चुका है, और अब कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में और 234 स्टार्टअप्स को कुल 1185.90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसकी कुल राशि 2485.85 लाख रुपये होगी।

इस योजना के तहत नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इन स्टार्ट-अप्स में कृषि-प्रसंस्करण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल कृषि, कृषि मशीनीकरण, अपशिष्ट से धन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसी विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं।

योजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

• एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन: दो महीने की अवधि के साथ, प्रति माह 10,000 रुपये का मासिक वजीफा। इसमें वित्तीय, तकनीकी, आईपी मुद्दों पर परामर्श भी शामिल है।
• आर-एबीआई इनक्यूबेटीज की सीड स्टेज फंडिंग: – इनक्यूबेटीज को 25 लाख रुपये तक की फंडिंग (85% अनुदान और इनक्यूबेटी से 15% योगदान)।
• कृषि उद्यमियों के लिए आइडिया/सीड से पहले चरण का वित्त पोषण: 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का वित्तपोषण (90% अनुदान और इनक्यूबेट से 10% योगदान)।

Rashtriya Krishi Vikas Yojana: लाभ और मुख्य विशेषताएं

भारत सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी कृषि विकास गतिविधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है।

इस योजना को 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। 11वीं योजना के दौरान, राज्यों को 22408.76 करोड़ रुपए जारी किए गए और 5768 परियोजनाओं को अमल में लाया गया। 12वीं योजना में, 3148.44 करोड़ रुपए के फंड के साथ फसल विकास, बागवानी, कृषि मशीनरीकरण आदि के क्षेत्र में 7600 योजनाओं को लागू किया गया।

2014-15 तक इस योजना को 100% केंद्रीय सहायता के साथ लागू किया गया था। हालांकि, 2015-16 से वित्तपोषण पैटर्न को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में बदल दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंडिंग पैटर्न 100% अनुदान पर बना रहा। इस योजना के लाभों में कृषि क्षेत्र का विकास, किसानों की आय में वृद्धि, और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार शामिल हैं। यह योजना कृषि क्षेत्र के लिए एक कारगर पहल साबित हुई है।

Rashtriya Krishi Vikas Yojana के अंतर्गत कृषि संबंधित विभाग

• क्रॉप हसबेंडरी
• हॉर्टिकल्चर
• एनिमल हसबेंडरी एंड फिशरीज
• डेयरी डेवलपमेंट
• एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन
• फॉरेस्ट्री एंड वाइल्डलाइफ
• प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग
• फूड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग
• सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन
• एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
• अदर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम एंड कोऑपरेशन

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: पात्रता मानदंड और राज्यवार फंड आवंटन

भारत के सभी राज्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लाभों के पात्र हैं। इस योजना के तहत, वित्तीय भागीदारी इस प्रकार है:

• केंद्र सरकार: 60%
• राज्य सरकार: 40%

विशेष रूप से, नॉर्थ ईस्टर्न और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात इस प्रकार है:

• केंद्र सरकार: 90%
• राज्य सरकार: 10%

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, योजना के अंतर्गत आवंटित राशि 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस वित्तीय ढांचे के माध्यम से, योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की आय में सुधार करना है।

राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• आयु का प्रमाण
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• मोबाइल नंबर
• ईमेल आईडी आदि

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: आवेदन प्रक्रिया

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

• योजना की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• होम पेज पर नेविगेट करें: वेबसाइट के होम पेज पर, ‘अप्लाई नाउ’ के विकल्प को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
• आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुलेगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
• दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
• फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन पूरा करें।

इन सरल चरणों का पालन करके आप आसानी से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं।